इंदापूर गावाने डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनसह व्हिज्युअल प्रदूषणाला अलविदा, 4 लाख रुपये कमवले

ग्रामपंचायत अधिकारी चंद्रकांत जगताप म्हणाले की, डिजिटल माध्यमाकडे वळल्यानंतर गावात धार्मिक मिरवणुका, जत्रा किंवा राजकीय कार्यक्रमांमध्ये पोस्टर खराब झाल्याची कोणतीही मारामारी किंवा पोलिस तक्रार आली नाही.“सुप्रिया सुळे आणि दत्तात्रय भरणे यांसारख्या नेत्यांनीही निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान स्क्रीनवर जाहिराती देण्यासाठी पैसे दिले. अलीकडेच, पुणे झेडपीचे सीईओ गजानन पाटील यांनी शेलगाव मॉडेल इतर गावांमध्ये लावता येईल का, याची तपासणी करण्याची सूचना केली,” असे जगताप यांनी सांगितले, ज्यांनी ग्रामपंचायत केंद्राच्या दुकानाच्या इमारतीवर डिस्प्ले बोर्ड लावण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.सरपंच उर्मिला सिंघडे म्हणाल्या की, सर्वात लक्षणीय बदल गावाच्या रूपात झाला आहे. “पूर्वी, मोठ्या प्रसंगी, पोस्टर्स सर्वत्र असायचे आणि दृश्य खराब करायचे. आता परिसर स्वच्छ आणि व्यवस्थित दिसत आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये चर्चा केल्यानंतर, जगताप यांनी प्रस्ताव आणि त्याचे फायदे समजावून सांगण्यासाठी दोन ते तीन गावांच्या बैठका घेतल्या. त्यानंतर योजना मंजूर करून अंमलात आणण्यात आली,” त्या म्हणाल्या, या उपक्रमामुळे प्लास्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे प्रमाणही कमी झाले आहे.नोव्हेंबरमध्ये स्थानिक देवतांच्या मंदिरात वार्षिक गाव जत्रा आणि पाच दिवसांचा उत्सव शेलगावला लाखो भाविकांना आकर्षित करतो. पूर्वी अशा कार्यक्रमांच्या वेळी गावातील चौक आणि मंदिराकडे जाणारा रस्ता पूर्णपणे पोस्टरने झाकलेला असायचा.“जेव्हाही एखादा महत्त्वाचा उत्सव असतो – मग जयंती असो, पुण्यतिथी असो किंवा इतर मोठा कार्यक्रम असो – वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे सदस्य त्यांचे पोस्टर लावत असत आणि प्रतिस्पर्धी त्यांच्यावर चिकटवायचे किंवा फाडून टाकायचे. ग्रामीण भागात जिथे विविध जाती आणि धर्माचे लोक एकत्र राहतात, तिथे किरकोळ समस्याही लवकर वाढू शकतात. डिजिटल स्क्रीन उंचावर बसवली आहे, त्यामुळे छेडछाड करणे कठीण होते. प्रत्येक जाहिरात दुसऱ्यावर जाण्यापूर्वी सुमारे 10 सेकंद चालते, शांतता राखून सर्वांना समान दृश्यमानता मिळेल याची खात्री करून. त्यातून मिळणारा महसूल गावातील शाळा आणि इतर सुविधांसाठी वापरला जातो,” असे गावातील डाळिंब शेतकरी उमेश सुपुते यांनी सांगितले.जगताप पुढे म्हणाले की प्रवेशयोग्यता सुनिश्चित करण्यासाठी किंमत परवडणारी ठेवली आहे. “एक दिवसासाठी 500 रुपये आणि तीन दिवसांसाठी 1,000 रुपये शुल्क आहे. दौंड, मुळशी आणि बीडमधील ग्रामपंचायतींच्या प्रतिनिधींनी आमच्या मॉडेलचा अभ्यास करण्यासाठी आधीच भेट दिली आहे जेणेकरून ते त्यांच्या गावांमध्ये ते सादर करू शकतील. यामुळे महसूल निर्मितीला मदत होते, दृश्य गोंधळ कमी होतो आणि कचरा कमी होतो,” ते म्हणाले.